State-Wise E-Way Bill Limit Checker 2026
राज्य अनुसार ई-वे बिल की न्यूनतम सीमा (Intra-state vs Inter-state) तुरंत जांचें। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, यूपी सहित 20+ राज्यों के ताज़ा GST Rule 138 नियम। 100% मुफ़्त।
E-Way Bill Not Required (ज़रूरी नहीं)
Consignment value ₹75,000 is within the applicable limit of ₹1,00,000 for Maharashtra. You can transport goods with just a Tax Invoice or Delivery Challan.
Generate GST Rule 55 Delivery Challans in 1 Tap
Moving goods for job work, inter-godown transfers, or supply on approval? Create compliant delivery challans with vehicle numbers and dispatch details for free.
2026 State-Wise E-Way Bill Limits at a Glance
Inter-state limit across all states is ₹50,000. Intra-state limits differ by state notification.
| State / UT | Intra-State Limit (राज्य के अंदर) | Inter-State Limit (बाहरी राज्य) | Key Notes & Exemptions |
|---|
What is an E-Way Bill and Who Must Generate It?
An Electronic Way Bill (E-Way Bill) is an official document generated on the ewaybillgst.gov.in portal evidencing the physical movement of goods. Under CGST Rule 138, every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding ₹50,000 (or state-specific intra-state threshold) in relation to a supply, reason other than supply (such as job work, branches, or exhibition), or inward supply from an unregistered person must generate an E-Way bill prior to commencement of movement.
When is an E-Way Bill NOT Required (Rule 138 Exemptions)?
- Non-motorised transport: Goods being transported by non-motorised conveyance (handcarts, cycle rickshaws, animal carts).
- Customs transit: Goods being transported from customs port, airport, or land station to an inland container depot (ICD) or container freight station (CFS).
- Exempted goods: Specified agricultural commodities, unprocessed milk, fruits, vegetables, livestock, and unbranded foodgrains listed in the annexure to Rule 138(14).
- Within 20 km to weighbridge: Movement of goods from consignor's place of business to a weighbridge and back, within 20 km, accompanied by a delivery challan.
Frequently Asked Questions (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
ई-वे बिल (E-Way Bill) कब और कितने माल पर बनाना अनिवार्य है?
GST Rule 138 के तहत, जब भी किसी वाहन में ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल का अंतर-राज्यीय (Inter-State) परिवहन किया जाता है, तो ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है। राज्य के भीतर (Intra-State) परिवहन के लिए कई प्रमुख राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, गुजरात आदि) ने यह सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी है।
किन राज्यों में राज्य के भीतर (Intra-State) ₹1 लाख की छूट सीमा है?
महाराष्ट्र, दिल्ली (NCT), गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने स्थानीय व्यापार को गति देने के लिए सामान्य वस्तुओं के इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की सीमा ₹1,00,000 कर रखी है। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में यह सीमा अभी भी ₹50,000 लागू है।
किन परिस्थितियों में ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती (Rule 138 Exemptions)?
गैर-मोटर चालित वाहनों (जैसे हाथ ठेला, बैलगाड़ी), कृषि उपज, ताजे फल, हरी सब्जियां, खुला कच्चा दूध और जीएसटी से पूर्णतः मुक्त वस्तुओं (Rule 138(14) के तहत) के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती, चाहे कंसाइनमेंट का मूल्य कितना भी हो।
बिना ई-वे बिल के माल ले जाने पर क्या जुर्माना लगता है?
CGST अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, बिना वैध ई-वे बिल या इनवॉइस के माल का परिवहन करने पर देय कर का 200% या न्यूनतम ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा वाहन व माल को ज़ब्त भी किया जा सकता है।
क्या Karobari ऐप से डिलीवरी चालान और इनवॉइस बनाए जा सकते हैं?
हाँ। Karobari ऐप और पीसी वेब टिल में आप बिना इंटरनेट के 1-टैप में जीएसटी टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान (Rule 55) और कच्चा बिल तैयार कर सकते हैं, जिसमें गाड़ी नंबर, ट्रांसपोर्टर विवरण और एचएसएन कोड स्पष्ट रूप से छपते हैं।
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